अप्रेल 2025 से ईंधन अधिभार की गणना का तरीका बदल दिया गया है। पहले यह सीधे प्रति यूनिट दर से वसूला जाता था, लेकिन अब इसे ऊर्जा प्रभार और स्थायी प्रभार पर प्रतिशत के रूप में लागू किया जा रहा है। उनका तर्क है कि ईंधन लागत का असर केवल ऊर्जा प्रभार पर पड़ता है, इसलिए स्थायी प्रभार पर इसे जोड़ना उचित नहीं है।