उदयपुर में शनिवार को बार एसोसिएशन की नव-निर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में बड़ी संख्या में अधिवक्ता और न्यायिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे।
हाईकोर्ट बेंच की मांग सीएम और कानून मंत्री तक पहुंचाने की बात
समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की लंबे समय से चली आ रही मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस विषय को मुख्यमंत्री और कानून मंत्री तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि इस दिशा में आगे पहल हो सके।
न्याय व्यवस्था की ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश
देवनानी ने कहा कि कानून व्यवस्था समाज में एक मजबूत पुल की तरह कार्य करती है, जो अतीत को वर्तमान से जोड़ती है। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल से ही न्याय व्यवस्था का उल्लेख मिलता है और देश की आजादी के आंदोलन में भी वकीलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. भीमराव अंबेडकर और मदनमोहन मालवीय जैसे नेताओं ने वकालत के माध्यम से राष्ट्रहित में योगदान दिया।
नई कार्यकारिणी को दिलाई गई शपथ
समारोह में नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन अध्यक्ष जितेन्द्र जैन को पूर्व अध्यक्ष चन्द्रभान सिंह शक्तावत ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद अध्यक्ष जितेन्द्र जैन ने उपाध्यक्ष महेन्द्र मेनारिया, महासचिव लोकेश गुर्जर, सचिव आशीष कोठारी, वित्त सचिव धर्मेंद्र सोनी और पुस्तकालय सचिव विनोद औदिच्य को शपथ दिलाई।
लंबित मामलों और वकीलों की भूमिका पर चिंता
विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि देशभर की अदालतों में लाखों मामले लंबित हैं। ऐसे में वकीलों को चाहिए कि वे गरीब और जरूरतमंद लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए बार एसोसिएशन को निरंतर प्रयास करने होंगे, जबकि जनप्रतिनिधि सहयोग की भूमिका निभा सकते हैं।
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बार और बेंच में सौहार्द पर जोर
राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य रामचंद्र झाला ने कहा कि बार और बेंच के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने नए वकीलों से वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सीख लेने और अपने दायित्वों को व्यापक दृष्टि से समझने का आग्रह किया।
बलीचा में प्रस्तावित कोर्ट शिफ्टिंग पर विधायक का बयान
शहर विधायक ताराचंद जैन ने बलीचा में प्रस्तावित नई कोर्ट को लेकर कहा कि सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है। पार्किंग या अन्य किसी समस्या को उनके संज्ञान में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भले ही प्रारंभ में यह स्थान असुविधाजनक लगे, लेकिन आने वाले 8 से 10 वर्षों में यह बेहतर साबित होगा। कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता, जोधपुर हाईकोर्ट के अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण खंडेलवाल सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।