आयुक्त जैन ने बताया कि सोमवार को स्वीकृत राशि 4,33,23,000 रुपए रेलवे को हस्तांतरित कर दी गई। निर्माण कार्य अब रेलवे विभाग ही करवाएगा। अंडर ब्रिज बन जाने से न केवल 50 साल पुरानी समस्या का समाधान होगा, बल्कि लोगों को दुर्घटनाओं से भी निजात मिलेगी।