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इस दौरान जयपुर, भरतपुर और जोधपुर संभाग के नगरीय निकायों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन से जुड़े प्रस्तावों पर गहन परीक्षण और विचार-विमर्श किया गया। वहीं अब से सभी निकायों के वार्डों के पुनर्गठन के प्रस्ताव अब स्वायत्त शासन विभाग की ओर से मंत्रिमंडलीय उप समिति को भेजे जाएंगे। इन प्रस्तावों पर समिति की औपचारिक स्वीकृति के बाद संबंधित अधिसूचना जारी की जाएगी।

बैठक में पता चला कि साल 2019 में पूर्ववर्ती सरकार के समय राज्य की कुल 196 नगरीय निकायों में वार्ड सीमांकन और पुनर्गठन किया गया था। उस समय 10 प्रतिशत तक के विचलन का मापदंड तय किया गया था। लेकिन 196 में से 128 निकायों में इस मापदंड से कहीं अधिक विचलन देखा गया। जो कि कुल निकायों का लगभग 65 प्रतिशत है।

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने निकायों के पुनर्गठन के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया नगरीय प्रशासन को अधिक संगठित, उत्तरदायी और जनोन्मुखी बनाएगी। इसके साथ ही स्थानीय शासन में पारदर्शिता, समावेशिता और उत्तरदायित्व की भावना को भी मजबूत करेगी। उन्होंने इसे राजस्थान को शहरी सुशासन की दिशा में एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाला फैसला बताया।