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कलेक्टर ने कहा कि कृषि विभाग किसानों को कम पानी वाली फसलों की बुवाई के लिए प्रेरित करें। साथ ही कृषि की नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाएं।

उद्यान विभाग की उप निदेशक प्रीति गर्ग ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इनमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और किसान ऊर्जा सुरक्षा महाभियान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि फसल तुड़ाई के बाद उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने और मूल्य संवर्धन से किसानों की आय बढ़ेगी।

किसानों को फॉर्म गेट पैक हाउस पर 50 प्रतिशत और फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर 35 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। बैठक में प्रगतिशील कृषक संजय पेड़ीवाल ने बताया कि वे किन्नू व अमरूद का स्क्वैश बनाकर बेच रहे हैं। भविष्य में वे मूल्य संवर्धन के जरिए अपनी आय और बढ़ाएंगे।

इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरधर, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. सतीश कुमार शर्मा, डॉ. सीमा चावला, डॉ. एन.के. शर्मा, प्रदीप शर्मा, कविता स्वामी, राजेन्द्र प्रसाद नैण, अभिमन्यु गोदारा, नरेश कुमार अरोड़ा, मनजिन्द्र सिंह, प्रगतिशील कृषक संजय पेड़ीवाल, माधव पेड़ीवाल, प्रमोद आसोपा, रामसिंह कड़वासरा,दलीप गोदारा, उद्यमी सतीश गेरा, अरविन्द गोदारा सहित अन्य मौजूद रहे।